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"समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि देश भर में एक समान कानून लागू करना राज्य का दायित्व है। लेकिन संविधान लागू होने के 72 साल हो गए, केंद्र सरकार इसे पूरा करने में विफल रही है।  प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष को घेरा, उससे साफ है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गम्भीर है और नरेंद्र मोदी इसे लागू करने का अवसर हाथ से जाने नहीं देंगे।  " चक्र डेस्क - राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण 'एक देश, एक कानून' आज तक सपना ही रहा। परन्तु अब लगता है कि यह सपना पूरा होने वाला है। ऐसा इसलिए कि 22वां विधि आयोग इस पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों की राय मांग कर वह औपचारिकताएं पूरी कर रहा है, जिसको आधार बनाकर कुछ लोग सड़क घेर कर बैठ जाते हैं। अर्थात आम सहमति। ध्यान देने की बात यह है कि 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि अभी इसका उचित समय नहीं आया है और ना ही यह आवश्यक है। फिर भी 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहि...

भोपाल (ब्यूरो) - लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी-कांग्रेस दोनों का एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरे चुनावों में जो एक मुद्दा चर्चाओं में रहा है वो जाति और धर्म। एक तरफ़ प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते आए हैं कि वो धर्म के आधार पर संपत्ति का बँटवारा और आरक्षण देना चाहती है, वहीं कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी धर्म के आधार पर समाज को बाँटना चाहती है। अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है। पीएम मोदी को घेरा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक मीडिया क्लिप शेयर करते हुए लिखा है कि ‘कल ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं कभी भी हिंदू मुसलमान के विषय पर वोट नहीं माँगता और आज फिर से झूठ बोल दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसका कोई आधार या प्रमाण हो तो जनता के सामने प्रस्तुत करें। मोदी जी ने जीवन भर हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत का बीज बो कर ही राजनीति की है। ये घोर सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और देश में नफ़रत फैला कर देश को धार्मिक आ...