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मध्य प्रदेश सरकार लेगी 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज, पहले से 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है

भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के बाद 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसे दो चरणों में लिया जाएगा। वर्तमान में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज और लेगी। यह दो किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपये का 11 साल के लिए लिया जाएगा। जबकि, ढाई हजार करोड़ रुपये का ही दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण पहले से ही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है। बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार नियमों के अनुसार कर्ज लेने जा रही है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। वर्ष 2024-25 में, सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 27 जून को 88 हजार 540 करो...

कलेक्टरों को मिला रासुका लगाने का अधिकार, चुनाव में माहौल बिगाड़ने पर होगी कार्रवाई

 भोपाल (ब्यूरो) - लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है. अब कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाने का अधिकार मिल गई है. राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार दिया गया है. इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुताबिक, मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ना और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की आशंका है. लोकसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं. प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर अपराधियों पर रासुका लगाया जाएगा. कलेक्टरों के पास यह अधिकार 1 अप्रैल से लेकर जून 2024 तक रहेगा. गृह विभाग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है. इधर, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिलों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने चुनाव से पहले अवैध धन, शराब और हथियारों पर सख्त होने के लिए कहा है. इसके अलावा आयोग ने जिला सीमा मे...