साप्ताहिक चलता चक्र

  भोपाल (ब्यूरो) - मध्यप्रदेश में अब रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपमेंट पर सरकार का जोर होगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने समिति का गठन किया है। यह समिति सेक्टर को बढ़ाने, नियमों में संशोधन से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम सरकारी निर्णयों पर अपने सुझाव देगी। समिति के अनुशंसा के आधार पर सेक्टर डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को बनाया गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल, नई सरकार के गठन के रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी। साथ ही सेक्टर की परेशानी और वर्तमान हालातों से रूबरू कराया था। तब विजयवर्गीय ने जल्द ही समस्याओं और रियल एस्टेट को तेज गति देने के लिए कदम उठाने की बात कही थी। सरकार की इस समिति में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर क्रेडाई के एक-एक पदाधिकारी को समिति में सदस्य बनाने का प्रावधान भी किया गया है। एमपी क्रेडाई के सचिव और प्रवक्ता मनोज मीक ने बताया कि बीते समय से रियल एस्टेट सेक्टर की हालत खराब है। पहले वैश्विक मंदी स...

इंदौर (ब्युरो) - केंद्र सरकार के हाल ही में जारी बजट से पूरे मालवा के साथ ही मध्यप्रदेश का विकास होगा. यह बजट उन मूलभूत उपायों को आगे बढ़ाएगा, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रारंभ किया है. इससे इंदौर से जुड़े चार रेल प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलेगी. साथ ही मध्यप्रदेश में 100 नए कार्गो टर्मिनल भी बनेंगे. इंदौर से जुड़े चार रेल प्रोजेक्ट के लिए 1453 करोड़ की राशि मंजूर की गई है. सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र के बजट में चार रेल प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इंदौर-दाहोद लाइन के लिए 265 करोड़ रुपये, इंदौर-अकोला के लिए 888 करोड़ रुपये, इंदौर-देवास-उज्जैन के लिए 200 करोड़ रुपयेतथा नए रेलवे स्टेशन का प्रावधान भी किया गया है. मप्र 100 कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर, मालवा व मप्र को बजट से मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले सालों में जहां रेल नहीं पहुंची है, वहां पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. अब डीजल चलित इंजिन को छोड़कर इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया गया है, जो 2024...

सपनों में उम्मीदों का निवेश...करेगा अपना मध्य प्रदेश भोपाल (राज्य ब्यूरो)।  नया वर्ष कई अर्थों में प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के लिए यह कई उम्मीदों और आशाओं से भरा रहने वाला है। प्रदेश के कई क्षेत्रों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है तो कई क्षेत्रों के लिए नया साल मजबूत नींव का काम करेगा। प्रदेश की जनता के साथ सरकार भी इसके लिए तैयार है। शिवराज सरकार का पूरा फोकस निवेश को बढ़ावा देने, अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर बनाने और वित्त वर्ष 2022-23 का लुभावना बजट तैयार करने पर रहेगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीन जनवरी से करेंगे। इसमें विभागवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना भी बनाई जाएगी ताकि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अधिकांश कार्य धरातल पर नजर आने लगें। कुल मिलाकर नया वर्ष कुछ ऐसा रहेगा कि अपना मध्य प्रदेश सपनों में उम्मीदों का निवेश करेगा। रोजगार - नए अवसरों की तलाश मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो कार्ययोजना बनाई है, उसमें वर्ष 2022 में गतिव...

उज्जैन (वरुण पिंडावाला) - मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उज्जैन के विकास का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. मंगलवार को उज्जैन के मेला कार्यालय में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहर को नई सौगात देते हुए जानकारी साझा की. सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में उज्जैन में बहुत बड़ा विकास देखने को मिलेगा. मंत्री डॉ. मोहन यादव की मानें तो आने वाले दिनों में शहर की तस्वीर बदलने वाली है. उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा. यह कैंपस अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा. यह अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा. डॉ. मोहन यादव का कहना है कि इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन भी इंदौर से उज्जैन के रास्ते चलाई जाएगी. यही नहीं उज्जैन में एयरपोर्ट खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है. जल्द ही इसका काम भी शुरू होगा.  उज्जैन-इंदौर के बीच प्रस्तावित मेट्रो के सर्वे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दे दी है.  इंदौर के अरविंदो मेडिकल कॉलेज  से सांवेर होते हुए उज्जैन आएग...