साप्ताहिक चलता चक्र

पुनासा (दीपक वर्मा) - त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुनासा तहसील मुख्यालय पर सम्पूर्ण तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी । चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। लेकिन ओ बी सी आरक्षण को लेकर चली खींचतान  न्यायालय पहुंच गई । 28 दिसंबर देर शाम अंततः चुनाव निरस्त की सूचना ने सभी प्रत्याशियों को निराश कर दिया । चुनाव निरस्त की सूचना के बावजूद भी कई प्रत्याशियों को उम्मीद लगी थी कि चुनाव टलेंगे नहीं और निर्धारित तिथि में ही संपन्न होंगे । लेकिन 30 दिसंबर को उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम से जब ईवीएम मशीनें वापस हुई तो सभी प्रत्याशियों की अंतिम उम्मीद पर भी पानी फिर गया ।  मालूम हो कि प्रथम चरण में पुनासा जनपद अन्तर्गत पंचायत चुनाव होने थे जिसके लिए मंगलवार 21 दिसंबर को  उत्कृष्ट विद्यालय में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिला पंचायत सी ई ओ नंदा भलावे और पुनासा एस डी एम चन्दर सिंह सोलंकी द्वारा  निरीक्षण किया था। सारी व्यवस्था चाक-चौबंद थी और चुनावी तैयारियां भी अंतिम रूप ले चुकी थी। यहां प...

भोपाल.  मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही निरस्त हो गए हो, लेकिन इन चुनाव के जरिए गांव की सरकार पर कब्जा जमाने की उम्मीद में लगे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. सिर्फ प्रचार में ही नहीं बल्कि नामांकन दाखिल करने से पहले जमा होने वाले नोड्यूज के नाम पर उम्मीदवारों ने अपने बकाया बिलों की अदायगी कर दी, जिससे सरकार को करोड़ों का फायदा हो गया. दरअसल, पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य किया था कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का सरकारी राशि का बकाया ना हो जिसमें पंचायत के टैक्स और बिजली बिल के बकाया राशि शामिल थी.पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 2 लाख 17 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे. नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों ने पंचायत में बकाया टैक्स जमा कर नोड्यूज लिया था.  बिजली बिलों के बकाया राशि को भी भरने का काम किया था, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व मिला. एक जानकारी के मुताबिक सिर्फ ग्वालियर चंबल में बिजली कंपनी को 7 करोड़ रुपये के बकाया राशि की रिकवरी हो गई. ...

कांग्रेस का समर्थन, चलाएगी पोलखोल अभियान भोपाल (ब्यूरो) - पंचायत चुनाव ऐन वक्त पर निरस्त के एलान के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रचार पर खर्च किए गए पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए. बता दें एमपी पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त करने से प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है. इसके बाद प्रत्याशियों की सरकार से मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री और गाड़ी पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दें. इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है.  'सरकार खर्चे का मुआवजा दे' विदिशा के सदस्य वार्ड 09 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे राजेन्द्र शर्मा ने भी इसे लेकर सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार सामग्री जैसे पेम्पलेट और अन्य तरीके से लाखों का खर्च हुआ है, उसका मुआवजा दे. उनका कहना है कि सरकार ने आखिरी समय यानि फर्स्ट फेस के मतदान से ठीक 10 दिन पहले चुनाव स्थगित किये, उससे प्रत्याशियों के पैसे बेकार चले गए, इसलिए सरकार को खर्चे का मुआवजा देना चाहिए. कांग्रेस का भी समर्थन  पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की खर्चे के मुआवजे ...

होशंगाबाद (निप्र) - मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पंचायत पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है और राज्यपाल भी इसे अपनी मंजूरी दे चुके हैं लेकिन प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर की मांग है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने चाहिए. उषा ठाकुर होशंगाबाद में नर्मदा यूनिवर्सिटी के 'मानस प्रस्फुटन' कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. क्या बोलीं उषा ठाकुर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव होने चाहिए और ओबीसी आरक्षण के साथ होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यह पाप कांग्रेस ने किया है और इसका प्रायश्चित भी उन्हीं को करना होगा. भारतीय जनता पार्टी तो नेक नियति से समाज को आगे लेकर चलना चाहती है. नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित मानस प्रस्फुटन कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उषा ठाकुर स्थानीय सर्किट हाउस भी पहुंची और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान भाजपा विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे.  बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में पंचायत...

भोपाल (स्टेट ब्यूरो) -  मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकते हैं. वजह कोरोना या पिछड़ा वर्ग आरक्षण कुछ भी हो सकती है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे संकेत दिये हैं. उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए कहा लोगों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. मैं सीएम शिवराज सिंह के सामने अपनी बात रखूंगा.पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बहस के बीच अब पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है. इन चुनाव को टालने के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा लोगों की जिंदगी से बढ़कर चुनाव नहीं होते हैं. इसलिए कोरोना के कारण चुनाव को टालना ठीक रहेगा. चुनाव से ज्यादा ज़रूरी ज़िंदगी पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर छिड़ी बहस और टकराहट के बीच फंसे मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिर टल सकते हैं. चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार सिफारिश कर सकती है. इसके पीछे कोरोना को आधार बनाया जा सकता है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा पंचायत चुनाव को कोरोना संकट को देखते हुए टाला जाना चाहिए. चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है. इलाहबाद कोर्ट की अपील पर  नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव हमा...

बिस्टान/खरगोन (ब्यूरो) - आगामी खरगोन जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत सदस्य सरपंच पद पंच पद के लिए चुनाव होना है जिसको लेकर ब्लॉक कॉग्रेस भगवानपुरा व बिस्टान के तत्वावधान में बिस्टान पैट्रोल पंम्प पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक रखि गई बैठक में कार्यकर्ताओं के बिच विस्तृत रूप से चर्चा की गई चुनाव लडऩे के लिए उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी कमेटी के सामने पेश की सभी उम्मीदवारों ने शपथ के साथ निर्णय लिया गया की जो कमेटी निर्णय लेगी उसको हम मान्य करेंगे ओर कमेटी उसका पुरा सहयोग करेगी । वरिष्ठ नेता देवनारायण सिहं ठाकुर सिलदार भाई ब्लॉक अध्यक्ष बिस्टान राधाकिशन गुप्ता ब्लॉक महामंत्री पंकज सिंह ठाकुर पप्पू जायसवाल प्रतिक पंवार राजेश मण्डलोई दादा कमल भाई ध्यान सिहं मोरे जनपद अध्यक्ष जयपाल सिंह मण्डलोई बाडी तेन सिहं ब्राह्मणे कुवर सिह पटेल गढिया सरपंच रायला भाई सरपंच हरिओम पाटिल 7 से रामदेवी बाई 4 जिला पंचायत सदस्य 4 मुकुंद सिह सिसोदिया बाडी सावजी बाई वास्कले नवल सिहं कस्तूरी बाई संतोष राधा बाई सोलंकी राजाराम मदनी खुर्द ओर भी उम्मीदवारों ने अपनी ओर से दावेदारी पेश की कमेटी ने का...

भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण का पेंच लंबे समय से फंसा हुआ है. कल ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर दिया है.  प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिसपर विपक्ष ने भी सहमति जताई. बता दें कल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला उठाया था और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया था. इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया था कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से झटका  शिवराज सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाकर उसपर अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी, जिसपर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा गया है. सरकार ने पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया है. अब 3 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी. पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के इनकार न...

विशेष रिपोर्ट गुना(पं.शिवकुमार उपरिंग) -  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है इसी तारतम्य में गुना जिले में भी 23 दिसंबर का दिन नाम वापसी के लिए निर्धारित था जिसमें कुछ उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस  लिए फार्मो की जांच पहले ही हो चुकी ह आज कल में चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा पंचायत चुनाव का प्रथम चरण 6 जनवरी को है इसके बाद क्रमशा 28 जनवरी 16 फरवरी को है पर अभी भी चुनाव पर असमंजस बरकरार बना हुआ है पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थी उन पर चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगी है एवं जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनकी परिणामों की घोषणा पर रोक लगी है फिर भी जिन्होंने ठान लिया है कि हम को चुनाव लड़ना हैं वह अपनी अपनी चुनावी  तैयारियों को जमा रहे हैं देखने को मिला कि कल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के साथ  चुनाव कराने का संकल्प पारित हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े दिख रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना हो अब फिर से चुनाव आयोग के पाले में गेंद चली गई है इधर मध्य प्रदेश सरकार दे...

भोपाल (स्टेट ब्यूरो)।  ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा में बुधवार को फिर मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होंगे, उस दिशा में की गई कार्यवाही से सदन और प्रदेश को अवगत कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेशभर में असमंजस की स्थिति है। इसे दूर किया जाना जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संसदीय कार्यमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है, उसका अक्षरश: पालन होगा, किंतु नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ का यह कहना कि हमारी मांग स्वीकार की गई, अर्द्धसत्य है। प्रश्नकाल और शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सदन में पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सदन में घोषणा की गई थी, इसलिए सदन में ही जानकारी दी जाए कि बीते 24 घंटे में क्या कार्यवाही की गई। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई ...

भोपाल (ब्यूरो) -  मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण (OBC Reservation) के पेंच में फंसा पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2021) अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया है. अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी है. नए आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार   त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन  में सभी पदों के लिये चुनाव तो होगा लेकिन परिणाम की घोषणा पर रोक रहेगी. इस संबंध में आयोग अलग से निर्देश देगा.निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है उसके अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना और जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर EVM की मतगणना की जाएगी. निर्विरोध निर्वाचन भी नहीं होगा आदेश में कहा गया है कि मतगणना से संबंधित सभी दस्तावेज उपस्थित प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित रखे जाएंगे. किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति होने पर रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशी को न ही निर्वाचित घोषित करेगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र ...

  भोपाल (ब्यूरो) -   राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. उन्होंने कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी दिए. सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ चुका है. इसलिए पंचायत चुनाव कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं है. चुनाव आयोग के स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं. चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि जिलों के अति संवेदनशील और संवेशनशील मतदान केंद्रों की सूची भेजें. इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों का वैरिफिकेशन भी करें. कलेक्टरों से कहा गया कि जिन मतदान केंद्रों के रास्ते ठीक नहीं हैं, उन्हें ठीक कराएं. अतिरिक्त मतदानकर्मी होंगे नियुक्त सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि चुनाव की तैयारियों की पूरी जानकारी दें और 750 से ज्यादा मतदाताओं वाले केंद्रों पर अतिरिक्त मतदानकर्मी नियुक्त करें. मतदानकर्मियों को नियुक्त कर उन्हें जल्द से जल्द प...

दीपावली के बाद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भोपाल (स्टेट ब्यूरो) -   राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी कर ली है। एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर जिलों में मैदानी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह गुरुवार को समीक्षा करेंगे।  आयोग के सूत्रों ने बताया कि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग जरिए होने वाली बैठक में आयुक्त, कलेक्टरों से वोटर लिस्ट, EVM की उपलब्धता, मतदान केंद्र, चुनाव में लगने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की पहचान और ट्रेनिंग आदि के विषय में जानकारी लेंगे। उधर, शासन स्तर पर भी चुनाव से संबंधित तैयारियां हो चुकी हैं। अब सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है, जो दीपावली के बाद नंवबर के दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है।  बता दें कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।। पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम से और सरपंचों का बैलेट पेपर से होंगे। प्रदेश में 23 हजार से ज्यादा पंचायतों के साथ 313 जनपद और 52 जिला पंचायतों के चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव आ...