साप्ताहिक चलता चक्र

  भोपाल (ब्यूरो) - मध्यप्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर हड़ताल की राह पर है। जूडा ने मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। इसे लेकर आज 11 मार्च को जूडा काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 11 मार्च यानी आज मांगें नहीं मांगी गई तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने का कड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं अगर ऐसा हुआ तो मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि एसोसिएशन ने हड़ताल का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल पिछले एक साल से स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जूनियर डॉक्टरों ने एक लाख रुपये मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है।  इसके साथ ही सालाना वृद्धि का रुका हुआ काम पूरा करने की मांग भी की है।  जूनियर डॉक्टरों की मांग मासिक स्टाइपेंड 1 लाख प्रति माह हो व सालाना वेतन वृद्धि का रुका काम पूरा हो. मध्यप्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टरों को 5 साल का स्वास्थ्य बीमा मिले मध्यप्रदेश में चिकित्सा से शिक्षा की फीस बाकी राज्यों की तरह ही 10 से 15 हजार की जाए व यूनिवर्सिटी की फीस कम हो मध्यप्रदेश से रूरल सर्विस बॉन्ड...

कन्नौद (निप्र) - स्थानीय बस स्टैंड के सामने पुराने पुलिस थाना परिसर के पास सैकड़ों की संख्या में तंबू लगाकर सुबह से शाम तक स्व सहायता समूह की महिला अपनी मांगों को लेकर पिछले एक तारीख से हड़ताल, प्रदर्शन कर रही है किन्तु अंधा प्रशासन इनकी मांगों पर बात करना दुर स्कूलों में मिलने वाले बच्चों को भोजन से वंचित कर रखा है। बच्चे भोजन नहीं मिलने के कारण स्कूल नहीं जा रहे जहां शिक्षक समय पास कर शाला से लौट रहे हैं। हमने हड़ताली महिला समूह से इस संबंध में चर्चा की तो उनका दावा फूट पड़ा शासन और जनप्रतिनिधि को लेकर उन्होंने अपनी बात में मामा से लेकर विधायक और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कहने लगी। उन्होंने बताया की मुख्यमंत्री खातेगांव आये तब भी बड़ी मुश्किल से ज्ञापन लिया परन्तु हमारी बात तक नहीं सुनी गई कल कांग्रेस से भू पू विधायक और पूर्व मंत्री श्री दीपक जोशी दोनों आये थे उन्होंने भी हमारी बात कांग्रेस के वचन पत्र में लेने की बताई है। अभी तक विधायक जी नहीं आये जबकि यहां से अनेक बार देखते निकल गये है। जब तक सरकार हमारी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती हम हड़ताल,भूख हड़ताल,आमरण अनशन,जल समाधि ...

जबलपुर (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित करने के बावजूद स्ट्राइक क्यों की गई। इस मामले में प्रदेश सरकार से लिखित में जवाब मांगा है। दरअसल, प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पांच दिनों से हड़ताल पर बैठे है। वे अलग अलग तरीके से विरोध प्रद्रर्शन कर आक्रोश जता रहे है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे है। शुक्रवार को कुछ जिलों में पीपीई किट और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं कुछ जगहों पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ किया गया। हड़ताल की वजह से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाए बंद नहीं है, लेकिन प्रभावित हो गई है। नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि नर्सों की हड़ताल जब इललीगल है तो अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने सोमवार तक सरकार से लिखित में जवाव मांगा है। एडवोकेट जनरल ने कहा हड़ताली नर्सों के खिलाफ कार्रवा...

 भोपाल (स्टेट ब्यूरो) -  मप्र चिकित्सक महासंघ के बैनर तले स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के डाक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल स्‍थगित हो गई। चिकित्‍सा महासंघ के पदाधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद सुबह करीब साढ़े ग्‍यारह बजे हड़ताल स्‍थगित करने का ऐलान किया। इससे पहले चिकित्‍सा महासंघ के पदाधिकारियों की चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री विश्‍वास सारंग के साथ भी आज सुबह बैठक हुई। इस बैठक में चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री ने महासंघ की मांगों को लेकर हाईपावर कमेटी बनाने पर सहमति जताई। साथ ही यह भी कहा कि ये कमेटी समय सीमा में विचार कर रिपोर्ट देगी। अस्‍पतालों में सुबह पसरा रहा सन्‍नाटा, मरीज हुए परेशान इससे पहले आज सुबह डाक्‍टरो की हड़ताल की वजह से शासकीय अस्‍पतालों में सन्‍नाटा पसरा नजर आया। सुबह नौ बजे ओपीडी शुरू होती है, लेकिन अस्‍पतालों में डाक्‍टरों के चेंबर खाली नजर आए। राजधानी के जेपी अस्‍पताल में सुबह जब मरीज पहुंचे तो उनके इलाज के लिए चिकित्‍सा इंटर्सं को ड्यूटी पर लगाया गया। जेपी अस्पताल में अभी आयुष और प्रशिक्षु डाक्‍टरों ने संभाला काम। वहीं हमीदिया अस्‍पताल में ...

खरगोन (पंकज ठाकुर) - जिलेभर में शनिवार को न बिजली बिल जमा होंगे न ही तार जुड़ेंगे। क्योंकि बिजली कर्मचारियों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इसके चलते कोई काम नहीं करेगा। बिजली कर्मचारी संगठन लगातार ज्ञापन, धरना से अपनी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। इसके बावजूद मांगों का निराकरण नहीं हो रहा है। 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा पांच प्रमुख मांगों के लिए एक दिन का कार्य बहिष्कार करेगा। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली के बिल नहीं भरे जाएंगे। फ्यूज ऑफ कॉल (उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण) व ब्रेक डाउन अटेंड नहीं किए जाएंगे। मैदानी अधिकारी, कर्मचारी अपने वितरण केंद्र, झोन पर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन नारेबाजी करेंगे। इसके अलावा कार्यालयीन अवकाश वाले घर पर ही काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विद्युत गृहों का संचालन शिफ्ट ड्यूटी व ग्रिड सब स्टेशनों के संचालन के लिए शिफ्ट डयूटी को कार्य बहिष्कार से मुक्त रखा गया है।                              मोर्चा के बिजल...

  देवास (पं रघुनंदन समाधिया) -  पूरे प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त मोर्चा ग्राम पंचायतों के सभी निर्माण और विकास कार्य बाधित कर लगातार आंदोलन पर उतारू है। इसी कड़ी में सरकार भी हरकत में आई और अर्धनग्न प्रदर्शन को मुख्यमंत्री ने अश्लील हरकत करार देते हुए नारजगी का इजहार कर आंदोलनकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में जिला संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर के विरुद्ध धारा 341 और 147 का प्रकरण सीईओ जनपद द्वारा दर्ज करवाया गया। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार और नेताओं के इशारे पर आंदोलन को दबाने, तोड़ने, कुचलने की कोशिश की जा रही है। हमारी अभिव्यक्ति और आंदोलन को दबाकर सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को एक बार फिर ठन्डे बस्ते में डालने की कोशिश में लगी हुई। मोर्चा संयोजक जतिन चौधरी पूरे जिले के ब्लॉक संयोजक कन्हैयालाल पटेल, जीआरएस मनोहर सायल, जगदीश राजपूत बागली, दिनेश तंवर, गब्बू सिंह राठौड़ सोनकच्छ, भंवर सिंह जसोना, अखेसिंह सेंधव, विजय माली, प्रदीप दुबे खातेगांव, प्रवीण अग्रवाल, पवन प्रजापति कन्नौद सहित संगठन के सभी कार...