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 भोपाल (ब्यूरो) - मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। यह स्थिति दो महीने तक इसी तरह बनी रह सकती है। कारण है आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित एक भी सूचना आयुक्त का नहीं होना। मुख्य सूचना आयुक्त सहित एक मात्र आयुक्त का कार्यकाल 30 मार्च को समाप्त हो गया। इसी के साथ 11 सदस्यीय आयोग में सुनवाई का सिलसिला निष्क्रिय हो गया है। मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला और सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कार्यकाल 30 मार्च को समाप्त हो गया। इसी के साथ सुनवाई का काम भी ठप हो गया है। मुख्य सूचना आयुक्त सहित आयोग में कुल 11 पद हैं। सूचना आयुक्त के दस पदों में से नौ पद पहले से ही खाली थे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी होने से अब दो महीने और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति खटाई में रहेगी। सूचना आयुक्तों की कमी के चलते आयोग के पास पहले से ही करीब 12 हजार आवेदन लंबित थे। फिलहाल नई नियुक्तियां नहीं होने से आयोग में एक भी आयुक्त नहीं होने से अब आवेदनों का अंबार लगने के आसार निर्मित हो रहे हैं। आयोग में आवेदन अटकने से लोगों को विभागों से सूचना पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। ब...