साप्ताहिक चलता चक्र

भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में मसालों की अलग से मंडी स्थापित होगी। संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट बढ़ाकर बाजार की मांग के अनुसार गतिविधियों को संचालित किया जाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इनके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्व-सहायता समूहों का भी गठन किया जाए। प्रदेश में संभाग स्तर पर हाईटेक नर्सरियां स...

भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री ने क्राइम रोकने के लिए आला-अधिकारियों की एक अहम बैठक ली जिसमें उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय कामों में तेजी से काम करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खुले में मांस बिक्री और साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाया जाए। दरअसल कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में कानून व्यवस्था की बैठक ली जिसमें सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अफसरों को रात में आकस्मिक थानों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अपराध रोकने के लिए गांव में सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांवों में ज्यादा अपराध वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की मदद से यह काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभागीय कामों में तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जाए। और मह...

इंदौर (ब्यूरो) - खजराना गणेश मंदिर को दुनियाभर में जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहां पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। महाकाल मंदिर और प्रदेश के अन्य मंदिरों की तर्ज पर अब में भी शीघ्र दर्शन के लिए दर्शन शुल्क लगना शुरू हो गया है। खजराना गणेश मंदिर में यह नई व्यवस्था कलेक्टर आशीष सिंह और मंदिर प्रशासन की सहमति के बाद शुरू की गई है। खजराना गणेश मंदिर में प्रथल गैलरी से दर्शन के लिए अब 50 रुपए दर्शन शुल्क देना होगा। यदि दो लोग यानी पति पत्नी जाते हैं तो सौ रुपए शुल्क होगा। बच्चों का शुल्क नहीं लगेगा। इसके लिए सीढ़ियों के पास में ही काउंटर टेबल लगाई गई है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको यह काउंटर टेबल दिख जाएगी। यहां से रसीद कटाकर भक्त प्रथम गैलरी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस गैलरी के पीछे एक कॉमन गैलरी बनी है जहां से दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। क्यों जरूरत पड़ी दर्शन शुल्क की खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि मंदिर में दुनियाभर से भक्त आते हैं। कई बार बहुत अधिक संख्या होने की वजह से व्यवस्थाएं संभालने में दिक्कत होती है। दर्शन की व्यवस्था ...

 भोपाल (ब्यूरो) - लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है. अब कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाने का अधिकार मिल गई है. राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार दिया गया है. इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुताबिक, मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ना और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की आशंका है. लोकसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं. प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर अपराधियों पर रासुका लगाया जाएगा. कलेक्टरों के पास यह अधिकार 1 अप्रैल से लेकर जून 2024 तक रहेगा. गृह विभाग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है. इधर, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिलों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने चुनाव से पहले अवैध धन, शराब और हथियारों पर सख्त होने के लिए कहा है. इसके अलावा आयोग ने जिला सीमा मे...

सनावद (निप्र) - न्यायालयीन प्रकरणों अथवा विधिक विवादों के शीघ्र और सरल निपटान हेतु न्याय विभाग द्वारा समय समय पर सहायता शिविर का आयोजन किया जाता है. इस उद्देश्य की अगली कड़ी के रूप में दिनांक 24 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे सनावद न्यायालय में लगने वाले 'समाधान आपके द्वार योजना' शिविर के प्रचार हेतु न्यायाधीश सुशिल गहलोत महोदय द्वारा प्रचार वाहन को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया गया. शिविर के माध्यम से नागरिक राजीनामे योग्य प्रकरणों का समाधान प्राप्त कर सकते है. ये शिविर सनावद, कसरावद, मंडलेश्वर, भीकनगांव,खरगोन, बडवाह न्यायालय परिसर में आयोजित होगा. शासन द्वारा दिए गये सुअवसर का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचे इस हेतु पेरालीगल वोलेंटियर रविन्द्र अम्बिया, संदीप बेसवार, एवं प्रमोद गंगराड़े द्वारा सनावद क्षेत्र के इन्दौर रोड, खण्डवा रोड, मोर्टक्का चौराहा, खरगोन रोड, पंडित कॉलोनी, पीपल चौक, नर्मदा विहार, बैंक कॉलोनी में व्यक्तिगत प्रचार प्रसार भी किया एवं लोगो को समझाया की शासन की योजनाओ के बारे में, जमीन-मेढ़ विवाद, छोटे मोटे लड़ाई झगडे, संपत्ति विवाद, वन विभाग, विद्युत विभाग, तहसील...

    भोपाल (ब्यूरो) - पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2023 में और कमलनाथ ने दिसंबर 2018 में पुलिस बल को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए थे। दो तत्कालीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी पुलिस बल को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल रहा है। भोपाल पुलिस कमिश्नटेर में स्वीकृत बल में लगभग 480 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कमी है, जिसमें 233 सिपाही हैं। इस वजह से पुलिसकर्मियों के तीन महीने में ही अवकाश बंद कर दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अगस्त 2023 से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था लागू हुई थी। रोज औसतन 14% मैदानी अमला साप्ताहिक अवकाश पर रहता था। भोपाल में हर दिन 600 पुलिसकर्मी अवकाश पर रहते थे। इसके पहले कमलनाथ सरकार में भी 1 जनवरी 2019 से अवकाश शुरू करने का आदेश डीजीपी ने जारी किया था। यह व्यवस्था कुछ हद तक लागू हुई। अलग-अलग पुलिसकर्मियों के अवकाश का रोस्टर तैयार किया गया। लेकिन फोर्स की कमी के चलते कुछ महीने में ये व्यवस्था बंद हो गई।  साप्ताहिक अवकाश देने की ये भी थी व्यवस्था पुलिस कमिश्नरेट भोपाल में लगभग 600 पुलिसकर्...

      भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा कर्ज लेकर शुरू की गई योजनाएं मौजूदा मोहन यादव सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। हालत ये है कि राज्य सरकार के पास लाडली बहना योजना जारी रखने के लिए फंड नहीं है। योजना की किश्त देने व अन्य योजनाओं के संचालन हेतु अब मोहन यादव सरकार ने ताबड़तोड़ कर्ज लेना शुरू कर दिया है। पोर्ट्स के मुताबिक मोहन सरकार नए साल में दो माह के अंतराल में तीसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। इस बार 20 फरवरी को तीन अलग-अलग रूपों में पांच हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है।                         इसके पहले वर्ष 2024 में राज्य सरकार 23 जनवरी को 2500 और 6 फरवरी को अलग-अलग 1500-1500 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है। मोहन यादव सरकार वित्त वर्ष समाप्ति के पहले 20 फरवरी को बिडिंग के जरिये कुल 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने जा रही है और 21 फरवरी को कर्ज सरकार को मिल जाएगा। इसके लिए तीन प्रोसेस पूरी की जाएंगी...

     इंदौर (ब्यूरो) - इंदौर की शान सराफा चौपाटी में अग्नि सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब खोजने मेयर द्वारा गठित नगर नगम की समिति शुक्रवार रात सराफा चौपाटी पहुंची। समिति सदस्यों ने पाया कि चौपाटी में सिलेंडरों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। भीड़ ज्यादा होती है और घटना होने पर भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। समिति अध्यक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सराफा अब पहले जैसा नहीं रहा। ज्यादातर लोग यहां व्यजंन सिलेंडरों पर बनाते है। परिवार भी रहते है। निर्मित परिस्थितियों के हिसाब से सराफा बारूद के ढेर पर बैठा है। रात को समिति सदस्य राजेंद्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, राकेश शर्मा ने आधा किलोमीटर में फैली चौपाटी का दौरा किया। सदस्यों ने दुकानदारों से पूछा कि व्यजंन बनाते समय फायर सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है। हादसा होने की स्थिति में बचाव के क्या उपाय रखे है। सदस्यों से मिलने सराफा क्षेत्र के रहवासी भी आ गए। उन्होंने बताया कि दो माह पहले सराफा के एक मकान में आग लग चुकी है। संकरी गलियों के कारण दमकलें भी यहां नहीं पहुंच पाई थी। चौपाटीवालों ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर ...

भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आज राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय वल्लभ भवन में स्कूल शिक्षा विभाग की वृहद समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को एक अभियान चला कर पूरा करने के आदेश दिए। समय पर छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों के बैंक खातों में साइकिल के लिए धनराशि ट्रांसफर करने की भी आदेश दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिये कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ पूर्ण करें। बच्चों को साइकिल प्रदाय योजना में राशि अंतरित करने की व्यवस्था की जाये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग के अधोसंरचना विकास एवं शैक्षणेत्तर संचालन कार्यों में जहाँ भी संभावना हो वहाँ युवाओं को रोज़गार देने के प्रयास करें। विभाग के चतुर्थ श्रेणी के समस्त रिक्त पद जो अनुकंपा नियुक्ति से भरे जाने हैं, उनके लिए अन्य विभागों से भी माँग मंगायें ताकि रिक्तियों में भर्ती की कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके। स्कूल शिक्षा मंत्री को प्रदेश में विभागीय शैक्षणिक अधोसंरचना, साक्षर...

 सोमवार को आयोजित भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जुलूसों का आयोजन देर रात तक ना हो। सघन क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का आवागमन सुगम किया जाए। जोनों और थानों की सीमाओं का पुनर्निधारण जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही किया जाए।  भोपाल (ब्यूरो) - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से किया जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी जुलूस का संचालन देर रात तक न हो, आयोजन निश्चित समय सीमा में पूर्ण हों, इसके लिए शांति समितियों के साथ पहले से ही बैठक कर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सघन बस्तियों से त्योहारों के समय निकलने वाले जुलूसों में जिन क्षेत्रों में अपराध, हिंसा, अव्यवस्था की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों का विकास पुलिस तथा नगरीय निकाय सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित रूप से किया जाए। उद्देश्...

भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में शीतलहर से अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समय परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए।  इसमें सरकारी और निजी सुबह जल्दी संचालित होने वाले स्कूलों को 10 बजे से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों के लिए समय सुबह 10 बजे से ही तय करने को कहा गया है। वहीं, सुबह 10.30 बजे से संचालित होने वाले स्कूलों का समय यथावत रहेगा। यह दिशा निर्देश 20 जनवरी तक के लिए जारी किए गए है। आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।  

भोपाल (स्टेट ब्यूरो - सागर मेहता) - मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने थाना स्तर तक की पुलिस को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेने के लिए एक नई पहल की है। यह मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। इसे आप CMO(P) - Chief Minister operations for police department कह सकते हैं। शासन स्तर पर "अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की संभागीय प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति" नाम दिया गया है।  मध्य प्रदेश पुलिस संभागीय प्रभारी ADG के अधिकारी एवं कर्तव्य मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2023 को विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत कुल 10 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग आवंटित किए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि प्रभारी अधिकारियों के दायित्व क्या होंगे।  1. संभागीय स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ली जा रही बैठकों में कानून व्यवस्था एवं पुलिस के कार्यों से संबंधित दिये गये निर्देशों का पालन कराना। 2. जिलों में यदि कोई विषय पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के समन्वय से संबंधित है जो इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की विभिन...

बड़वाह  (ऋतेश दुबे) - बीते वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हुए नर्मदा पुल की मजबूती जांचने के लिए तकनिकी महाविद्यालय एसजीएसआईटीएस के दल ने तीन दिनों के भार परिक्षण के पश्चात् अपनी रिपोर्ट एनएचआई को सौंप दी है। जिसके बाद शनिवार दोपहर फिर एक बार हल्के वाहनों का आवागमन पुल पर शुरु किया गया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एनएचआई तकनिकी विशेषज्ञों की सहमती के बाद ही पुल से भारी वाहन गुजर सकेंगे। हालाकि इसकी रिपोर्ट आने तक अभी नर्मदा पुल से फिर हल्के वाहनों का आवागमन शुरू किया गया  है। नतीजे आने में करीब 15 दिन का इंतजार करना होगा । जिसके बाद ही पुल से भारी वाहनों के आवागमन शुरू हो सकेगा। उल्लेखनीय है की बडवाह सनावद समेत मालवा को निमाड़ से जोड़ने वाले इस मार्ग का उपयोग करने वाले परिवहन उद्यमी इस बात से निराश हो सकते है। जनचर्चा है की रात के अँधेरे में कई भारी वाहन इस पुल से गुजर जाते है साथ ही भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने नहर मार्ग बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया था। व्यवसायिक दृष्टी से इस पूल की उपयोगिता और आवश्यकता प्रशासन को ज्ञात है परन्तु कोई विकल्प ना...

  भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चेकपोस्टों को बंद कर वाहन जांचने की व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गुजरात माडल के लागू होने तक प्रदेश में चल रहे परिवहन चेकपोस्ट पर वाहनों के आवागमन को सुगम करने के लिए सात अस्थाई चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, करहाल ,रानीगंज तिगेला, राजना) एवं इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे सभी छह चेकिंग प्वाइंट आज से ही बंद किए जाएंगे। चेकपोस्ट पर वाहनों की मैनुअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध रूप से बंद की जाएगी। आने वाले समय में आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्रवाई की जाएगी और चालान की राशि आनलाइन जमा होगी। उन्होंने बताया कि अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलगांना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल आदि राज्यों में परिवहन चेकपोस्ट पर मैनुअल चेकिंग की व्यवस्था चल रही है।                मध्‍य प्रदेश में गुजरात माडल लागू करने के लिए सभी परिवहन चेकपोस्टों पर आवश्यक संसाधन जैसे ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड रडारगन, पोर्टेबल तौलकांटे, बाडीवार्न कैमरा,...

दोनों प्रदेशों के छह जिलों को होगा फायदा इंदौर (ब्यूरो) - इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन को धरातल पर लाने की दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। सेंट्रल रेलवे ने इसे रेलवे बोर्ड में प्रस्तुत की है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन कुल 268 किलोमीटर की होगी। जिसमें से धूलिया, मनमाड़ के बीच 50 किलोमीटर पर काम जारी है। वहीं बचे हुए 218 किलोमीटर के लिए 2 हजार 200 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। इस रूट पर 300 छोटे-बड़े ब्रिज बनेंगे। इस लाइन पर 9 टनल बनेगी, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रेलमार्ग पर 34 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ट्रैक के बनने से मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के छह जिलों यानी इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेल मंत्री ने प्रोजेक्ट के बारे की थी चर्चा पिछले दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंदौर स्टेशन पर दौरा किया था और इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। रेलमंत्री ने इंदौर से जुड़े सभी प्रोज...

  भोपाल (ब्यूरो) - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्‍य के पुलिसकर्मियों को साप्‍ताहि‍क अवकाश  देने की घोषणा की थी. जिस पर अब अमल होना शुरू हो गया है. 7 अगस्त सोमवार से प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. डीजीपी सुधीर सक्सेना ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए हैं. दरअसल पुलिस परिवार समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी. मध्यप्रदेश पुलिस के मैदानी अमले को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. प्रदेश के पुलिस कर्मियों को रोटेशन के हिसाब से ऑफ मिलेगा. ऐसे में उन्हें बहुत राहत मिलेगी.  इन सबका भी मिलेगा लाभ थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर तक के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जिनके पास शासकीय वाहन नहीं है, उन्हें 15 लीटर पेट्रोल भत्ता हर महीने दिया जाएगा. पौष्टिक आहार भत्ता के रूप में एक हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा. आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक तक वर्दी के लिए मिलने वाला भत्ता 5000 किया जाएगा. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान दिया जाएगा. भोजन भत्ता 100 रुपए प्रतिदिन के हिस...

भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश में सहारा कंपनी के निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में सभी निवेशकों को सूचित किया जाना है और उन्हें रिफंड प्राप्त करने में मदद करनी है।  सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हेतु पत्र जारी पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल से दिनांक 18 जुलाई 2023 को जारी पत्र क्रमांक 410 में समस्त पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि, सहारा के खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामले एवं प्राप्त शिकायत है जिनमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अथवा जिन मामलों के चालान कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, ऐसे सभी मामलों में निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी थाना प्रभारियों को शिकायतकर्ता निवेशकों को लिखित में सूचित करना है। सभी को बताना है कि केंद्र सरकार के सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा रिफंड पोर्टल चालू किया जा रहा है।  रिफंड दिलाने के लिए जिम्मेदार है थाना ...

  भोपाल (स्टेट ब्यूरो) -  ताज लेकफ्रंट होटल में जस्ट आस्क र्कायक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने खुल के पूछो चैट बॉट लॉन्च किया है। इस चैट बॉट को गुगल लेंस से स्कैन करने पर लिंक खुलेगा, जो व्हाट्सएप चैट से कनेक्ट हो जाएगा। यहां किशोर वह सवाल भी पूछ सकते हैं जो हिचकिचाहट की वजह से अपने माता-पिता, घर के किसी बड़े या शिक्षक से भी नहीं पूछ सकते। इसका उद्देश्य किशोर-किशोरियों में उम्र के साथ शरीर में होने वाले बदलावों और परिवर्तन के समय में होने वाली परेशानी या शंका का समाधान करना है। यह चैट बॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश यह चैट बॉट लॉन्च करने वाला देश का पहला प्रदेश है। इस चैट बॉट की लॉचिंग में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, यूएनएफपीए भारत और भूटान की प्रतिनिधि एवं कंट्री डायरेक्टर एंड्रिया वोज्नार, स्वास्थ्य विभाग में एसीएस मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े, एनएचएम की एमडी प्रियंका दास, टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला, यूएनएफपीए के स्टेड हेड सुनील थॉमस आदि विभागीय अधिकारियों के साथ साथिया ग्रु...

  भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से भत्ता दे सकती है। यह वृद्धि जुलाई में मिलने वाले जून के वेतन में किया जा सकता है। वित्त विभाग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर ली है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। राज्य में कर्मचारियों को अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। जुलाई में इसमें फिर वृद्धि प्रस्तावित है, इसलिए राज्य सरकार भी तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में नियमित, अध्यापक और पंचायतकर्मियों को मिलाकर साढ़े सात लाख कर्मचारी हैं। क्या है कर्मचारियों की मांग? मालूम हो कि जनवरी 2023 से 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि, केंद्र सरकार इस अवधि में 42 प्रतिशत के हिसाब से भत्ता दे रही है। वहीं, छठवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को एक जनवरी से 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा...

  बड़वाह (निप्र) - सर्व ब्राह्मण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को सरकार से छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र पंड्या द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय नायाब तहसीलदार विजयपाल सिंह चौहान को ब्राह्मण बन्धुओ द्वारा दिये गए ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में अनेक जनहित योजनाएं संचालित की जा रही है। किंतु इसमे आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण बच्चो की अनदेखी की जा रही है।प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अन्य वर्गों के बच्चो को अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। किंतु ब्राह्मण वर्ग के विद्यार्थियों को इन सुविधाओं से वांछित रखा जा रहा है।इस उपेक्षा और असमानता के कारण आर्थिक रूप से कमजोर अनेक ब्राह्मण बच्चे अपनी शिक्षा को नियमित न कर पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे है। जिसके कारण सत्तासीन सरकारो का सबका साथ ,सबका विश्वास का नारा पूरा होता दिखाई नही दे रहा दे रहा है।उलेखनीय है कि इसी मांग को लेकर सर्वब्राह्मण समाज द्वारा पंडित विकास अवस्थी के नेतृत्व में प्रदेश...