कलेक्टरों को मिला रासुका लगाने का अधिकार, चुनाव में माहौल बिगाड़ने पर होगी कार्रवाई

 भोपाल (ब्यूरो) - लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है. अब कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाने का अधिकार मिल गई है. राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इनपुट के बीच जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने का अधिकार दिया गया है. इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मुताबिक, मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ना और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की आशंका है. लोकसभा चुनाव से पहले गृह विभाग ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं. प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर अपराधियों पर रासुका लगाया जाएगा. कलेक्टरों के पास यह अधिकार 1 अप्रैल से लेकर जून 2024 तक रहेगा. गृह विभाग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है. इधर, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिलों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने चुनाव से पहले अवैध धन, शराब और हथियारों पर सख्त होने के लिए कहा है. इसके अलावा आयोग ने जिला सीमा में बने वेयर हाउस की भी लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए. 

मार्च में लग सकती है आचार संहिता

लोकसभा चुनाव को लेकर देश में इसी महीने आचार संहिता लग सकती है. देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की लेकर तैयारियां को लेकर जुट गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में आचार संहिता लग सकती है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई तारीख की घोषणा नहीं हुई है. आचार संहिता लगने की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी और साथ ही देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा. 

 मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की 40 सीटों पर होगा चुनाव

बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा. भाजपा ने तो एमपी की 24 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. बाकी बची हुई सीटों पर भी पार्टी जल्द ही उम्मीदवार उतार सकती है. दूसरी ओर कांग्रेस भी दोनों राज्यों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है. दोनों राज्यों की प्रदेश इकाइयों ने सीटों पर पैनल फाइनल कर लिए हैं. अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी मुहर लगना बाकी है.