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नए साल में मध्य प्रदेश में होगी बड़ी पुलिस सर्जरी, 23 एसपी समेत डीआईजी-आईजी के तबादले की सूची तैयार

पीएचक्यू ने तबादला सूची तैयार कर ली है. मुख्यमंत्री की सहमती के बाद जल्द ही ऑर्डर जारी हो जाएंगे जिन अफसरों के फील्ड में तीन साल पूरे हो चुके हैं उन्हें चुनाव की वजह से दूसरी जगह पदस्थ किया जाएगा. प्रमोशन और परफॉर्मेंस रिपोर्ट की वजह से भी तबादले और नई पदस्थापना की जाएगी. जनवरी में 23 जिलों के एसपी के साथ ही 50 से ज्यादा एएसपी, डीएसपी और कई आईजी-डीआईजी का तबादला हो सकता है. भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - नए साल में मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ा फेरबदल होने वाला है. जनवरी में ही सरकार जंबो सूची जारी कर सकती है जिसमें डीएसपी, एएसपी, एसपी के साथ ही डीआईजी और आईजी रैंक के अफसर इधर से उधर होंगे. वर्ष 2023 चुनावी साल भी है. ऐसे में सरकार अपने हिसाब से नई जमावट करना चाहती है. अक्टूबर-नवंबर में आईएएस अफसरों के तबादले सरकार कर चुकी है. तब प्रमोशन की वजह से आईपीएस की लिस्ट होल्ड कर ली थी. सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट पर गृह विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में चर्चा हो चुकी है. अब 12 से 15 जनवरी के बीच लिस्ट जारी होने के कयास लगाए जा रहे है. सूत्र बताते हैं कि इस लिस्ट में 23 जिलों के एसपी बदले जाएंगे. इसके स...

भोपाल -इंदौर के बाद अन्य शहरों में भी लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम

  भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम भले ही पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है. लेकिन सरकार अब इसे प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू करने की तैयारी में है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इंदौर के अलावा जल्द ही अन्य शहरों में भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा सकता है. रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की जाएगी. उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा. भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए एक साल पूरा हो गया है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है पुलिस कमिश्नर सिस्टम काफी सफल रहा है. एक साल में अपराध में कमी लाने की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हैं. साइबर क्राइम कम करने पर अब पूरा फोकस है. भोपाल में साइबर क्राइम के तहत 1 करोड़18लाख, इंदौर में 3 करोड़ के लगभग वसूली की है.अपह्त बच्चों को बरामद किया गया है. बड़ी संख्या में बेटियों को वापस लाने का काम किया है. उन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर समीक्षा हो रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे. अन्य शहरों में इसे लागू  करने के बारे में चर्चा करे...