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कानून व्यवस्था की बैठक : गांव में लगेंगे CCTV, खुले में मांस बिक्री पर अंकुश, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्यवाही



भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने की कवायद जारी है। मुख्यमंत्री ने क्राइम रोकने के लिए आला-अधिकारियों की एक अहम बैठक ली जिसमें उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागीय कामों में तेजी से काम करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खुले में मांस बिक्री और साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाया जाए। दरअसल कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में कानून व्यवस्था की बैठक ली जिसमें सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस के आला अफसरों को रात में आकस्मिक थानों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अपराध रोकने के लिए गांव में सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांवों में ज्यादा अपराध वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की मदद से यह काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभागीय कामों में तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खुले में मांस बिक्री, डीजे, जुआ, सट्टा और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जाए। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। 

सायबर अपराध से निपटने चलाएं जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि नये आपराधिक कानून लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, जागरूकता, तकनीकी उन्नयन और नवीन पदों के सृजन की दिशा में तेजी से कार्रवाई की जाए। प्रदेश के महाविद्यालयों में फॉरेंसिक साईंस के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं। सायबर अपराध से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मियों को मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ आसानी से मिलता रहे और उनके देयक लंबित न हों।

प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के निर्देश

पुलिसकर्मियों को निजी आवास खरीदने के लिए दी जाने वाली अनुमति की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए और आसानी से निजी आवास लेने के लिए व्यवस्था विकसित की जाएं। उन्होंने प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बैंड, ढोल सहित अन्य परम्परागत वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई साम्प्रदायिक सौह्रार्द का आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण है।

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