(सीएम जल अधिकार नल जल योजना के तहत जिले के 511 गांवों में 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात की कंपनी सर्वे कर डीपीआर बनाएगी )
हरदा - मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी, जनसम्पर्क, विमानन, आध्यात्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 511 गाँवों को नर्मदा का पानी सप्लाई करने के लिये सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। मंत्री श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि इन 511 गाँवों को जल प्रदाय करने के लिये सर्वेक्षण एवं डीपीआर तैयार करने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाये। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शीघ्र ही राईट टू वाटर एक्ट लाया जायेगा। हरदा जिला सभी गाँवों तक पानी सप्लाई करने के मामले में अग्रणी होगा!
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