CM भूपेश ने मोदी सरकार से मांगे 30 हजार करोड़

रायपुर । इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी बैठक में उपस्थित थे। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भूपेश बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचावों और जरूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे राहत के कार्याें की ताजा स्थिति की जानकारी दी। बघेल ने बैठक में बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के 36 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 28 मरीज स्वस्थ्य हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, शेष 8 मरीजों का इलाज जारी है, उनकी हालात भी ठीक है। बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में लाॅकडाउन लागू है। कुछ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गरीब परिवारों को तीन माह का राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। प्रदेश के 56 लाख गरीब परिवारों को अप्रैल एवं मई दो माह का राशन निःशुल्क प्रदान किया गया है। जून माह का राशन भी निःशुल्क दिया जाएगा। मनरेगा के तहत प्रदेश की कुल 11,497 ग्राम पंचायतों में से 9494 ग्राम पंचायतों में 41 हजार 495 कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 11 लाख 78 हजार से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं। कृषि गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की गई है। खाद, बीज की आपूर्ति के भी प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो काॅन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 संकट के समय केन्द्र सरकार को आगे बढ़कर राज्यों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तभी कोविड-19 के विरूद्ध इस लड़ाई को जीता जा सकेगा। बघेल ने सोनिया गांधी को बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 30 हजार करोड़ रूपए के पैकेज की मांग की गई है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत और कल्याणकारी योजनाओं तथा राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन सुचारू रूप से संभव हो सके। बघेल ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस राशि में से 10 हजार करोड़ रूपए तत्काल जारी करने का आग्रह किया है, ताकि उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को आर्थिक सहायता दी जा सके।