भोपाल - मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के वर्ष 2020-21 बजट अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. कोरोना महामारी के चलते विधानसभा का मानसून सत्र नहीं होने के कारण वर्ष 2020-21 का बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है. हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने राजभवन के जरिए बजट फाइल को प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास लखनऊ भेजा था. प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटले ने शनिवार सुबह मध्य प्रदेश बजट 2020-21 अध्यादेश को मंजूरी दे दी .राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश वित्त विभाग की ओर से एक-दो दिन में बजट अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, फिर कोरोना के चलते विधानसभा का बजट सत्र आयोजित नहीं पाया था. इसके चलते उन्होंने 6 माह के लिए 1 लाख 6600 करोड़ का लेखानुदान लाया था. पहले चर्चा थी कि आगामी माह का खर्चा चलाने के लिए सरकार एक बार फिर से लेखानुदान लेकर आएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार सीधे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बजट अध्यादेश लेकर आ रही है. बजट लगभग दो लाख करोड़ रुपए का हो सकता है. जल्द ही बजट अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बजट अध्यादेश को सदन से पारित करा लिया जाएगा. आपको बता दें कि लालजी टंडन के निधन के बाद यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश गवर्नर पद का कार्यभार भी संभाल रही हैं.
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