फसल ऋण चुकाने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ाई, 10 लाख किसान डिफाल्टर होने से बचेंगे

 भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले खरीफ फसलों के ऋण की अदायगी किसान अब 15 अप्रैल तक कर सकेंगे। सरकार ने दस लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए यह अवधि 28 मार्च से बढ़ा दी है। यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे सरकार के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके साथ ही विदिशा में ग्रामीण परिवहन सेवा का पायलट प्रोजेक्ट करने का निर्णय भी लिया गया। इसमें बस आपरेटर को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई

सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसान खरीफ सीजन के लिए शून्य प्रतिशत पर लिया गया ऋण समय पर नहीं चुकाते हैं तो वे डिफाल्टर हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऋण अदायगी की अंतिम तारीख 28 मार्च को बढ़ाकर 15 अप्रैल करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अल्पावधि ऋण किसानों को दिया गया है। अभी तक 22 प्रतिशत वसूली हुई यानी 96 सौ करोड़ की ऋण वापसी नहीं हुई है।

ग्रामीण परिवहन सेवा विदिशा से प्रारंभ होगी

ग्रामीण परिवहन सेवा के संचालन के लिए विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है। इसमें आपरेटर को ट्रांसपोर्ट क्रेडिट दी जाएगी। इसमें सात सीटर वाहन या बीस सीटर बस का संचालन करने पर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के आधार पर क्रेडिट अंक मिलेंगे। इसका भुगतान छह माह बस का संचालन करने के बाद किया जाएगा। एक अंक 10 से 15 पैसे का होगा। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रोजेक्ट सफल होता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

तीन माह के लिए होंगे रेत खदानों के ठेके

प्रदेश सरकार ने रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेत नीति में तीन माह के लिए रेत खदानों के ठेके करने का प्रविधान किया है। ठेके ई-नीलामी के माध्यम से होंगे और कलेक्टर को अधिकतम दस दिन में कार्रवाई पूरी करनी होगी। ठेके के लिए प्रारंभिक मूल्य वही रखा जाएगा, जो मूल ठेके में निर्धारित हुआ था। दरअसल, प्रदेश में पिछले साल 16 जिलों में ठेकेदारों ने ठेके छोड़ दिए थे। तीन जिलों के ठेके भी समर्पित कर दिए गए हैं। हालांकि, इनके लिए खनिज संसाधन विभाग ने नीलामी की प्रक्रिया कर ली है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ठेके हो जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस प्रविधान का लाभ मंदसौर में होगा। यहां तीन बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं, पर ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। आलीराजपुर में भी यही स्थिति बन रही है। जहां रेत के ठेकेदार नहीं मिलेंगे, वहां यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यह भी तय किया गया अब मध्‍य प्रदेश में दस रुपए में नक्शे, खसरे जैसे दस्तावेज मोबाइल पर उपलब्‍ध होंगे। इसके साथ ही 181 के माध्‍यम से लोक सेवा गारंटी की सुविधा मोबाइल पर प्रदान की जाएगी। अब वाट्सएप पर खसरे, नक्शे, ऋण पुस्तिका जैसे दस्तावेज की कापी मिल सकेगी।