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बिजली के ‘फर्जी बिल’ एवं अस्थाई बिजली कनेक्शन पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

 


भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिजली के ‘फर्जी बिल’ एवं अस्थाई बिजली कनेक्शन पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक फुन्देलाल सिंह मार्को आदिवासी क्षेत्रों में बिजली की समस्या से संबंधित बैनर पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार बिना बिजली मीटर लगाये एवं कनेक्शन दिए उनके विधानसभा क्षेत्र के कुछ आदिवासियों को बिजली का बिल भेज रही है। इस बैनर पर सामने की ओर एवं पीठ की ओर लिखा था कि ‘अब तो आदिवासियों पर रहम करे सरकार, न कनेक्शन, न मीटर फिर भी बिजली बिलों की अम्बार’ और इसके नीचे कुछ बिजली के बिल लगे हुए थे। शून्यकाल के दौरान मार्को इस बैनर को पहनकर आसन के पास भी गये। इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, ‘‘मार्को जी, आज कृपया अपनी सीट पर जायें और इस बैनर को उतार दें। एक बार फोटो आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जी (गोविंद सिंह), आप कृपया समझायें।’’ इसके बाद नेता प्रतिपक्ष एवं अध्यक्ष के समझाने के बाद मार्को अपने सीट पर वापस चले गये। हालांकि, वह इस बैनर को पहने रहे।

अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ सीट से विधायक मार्को ने आरोप लगाया, ‘‘मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार फर्जी बिजली बिल भेज रही हैं। (घरों में) मीटर नहीं हैं, कनेक्शन नहीं हैं, इसके बाद भी कुपोषित बैगा एवं भारिया जनजाति के लोगों के यहां बिल भेजे जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये फर्जी बिल माफ किए जाएं।” वहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल में वार्ड नंबर 26 की कुछ कॉलोनियों में ज्यादातर मकान बन चुके हैं, लेकिन उन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और उनके पास अस्थायी कनेक्शन हैं जिस वजह से उन्हें बिजली के भारी भरकम बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, “जब प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तो हम घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दे रहे थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि अब लोगों से बिजली के भारी भरकम बिल वसूले जा रहे हैं। शर्मा ने सरकार से मांग की कि 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में ही दी जाये। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, “हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हम 1.22 करोड़ उपभोक्ताओं में से 90 लाख को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दे रहे हैं।” उन्होंने कहा कि स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन प्रदत्त उपभोक्ताओं को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी शुल्क के तहत मीटर की रीडिंग के आधार पर बिजली के बिल प्रदान किये जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। हालांकि, कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि मंत्री विधानसभा के सामने गलत तथ्य रख रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ने कहा, “ यह लोगों की समस्या है। इसलिए जांच की जानी चाहिए और इसे ठीक किया जाना चाहिए।“

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