इंदौर खंडवा रोड पर गाड़ी चलाना सबसे कठिन, दुर्घटनाओ पर लगाम के प्रयास

इंदौर (ब्यूरो) - इंदौर खंडवा रोड़ पर गाड़ी चलाना सबसे कठिन है। सरवटे बस स्टैंड से निकल कर 51 मिनट तो केवल आइटी पार्क चौराहे तक आने में लग जाते हैं। इसके बाद भी विडंबना है कि सिटी बसें तो निर्माणाधीन खंडवा रोड से तेजाजी नगर तक जा सकती हैं, लेकिन हमारी बसों को राऊ से घूम कर आना होता है। उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। जिन बस संचालकों के पास दिन में दो फेरे की अनुमति है वह एक ही फेरा लगा पा रही है। लेकिन हम टैक्स पूरा भर रहे हैं। ऐसे में आप ही बताएं हम लोग क्या करें। यह कहना था इंदौर खंडवा, इंदौर बुरहानपुर रूट के बस संचालकों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। मंगलवार को आरटीओ प्रदीप शर्मा के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इस रूट पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद परमिटों की संख्या तय करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक की शुरुआत में आरटीओ ने कहा कि रूट पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में परमिटों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। बस संचालकों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस रूट पर अब कोई नया परमिट नहीं दिया जाए। एक बस संचालक ने कहा कि खंडवा से बुरहानपुर के बीच के बस परमिट पर भी रोक लगा दी जाए। इस पर आरटीओ ने कहा कि एक सात सदस्यीय कमेटी बना देते हैं जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इसकी अनुशंसा पर हम आगे की कार्रवाई कर देंगे। कमेटी के सभी सदस्यों में बस आपरेटर ही हैं।

भारी वाहन डायवर्ट करा दें

बैठक में मौजूद एआरटीओ राजेश गुप्ता ने बस संचालकों से कहा कि आप शहरी सीमा से बाहर आकर तेज गति से वाहन चलाते हैं, इस पर ध्यान दें और अपने ड्राइवरों की लगातार काउंसलिंग करें। इस पर प्राइम रूट बस आनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमारी गा़ड़ी को सिटी में जबरन घुमाया जा रहा है। आप लोग दूसरे विभाग से तालमेल कर इसे ठीक करवा दें। हमारे चालक भी ठीक से गाड़ी चलाते हैं। उनका भी परिवार है। आप लोग अगर व्यवस्था को सुगम बनाना चाहते है तो जब तक इंदौर से इच्छापुर फोरलेन का निर्माण हो रहा है। तब तक भारी वाहनों को इंदौर से बड़वाह तक डायवर्ट करवा दीजिए।

यह बिंदू भी उठे बैठक में

-सिमरोल से बड़वाह तक ही है परेशानी।

- इंदौर के अलावा पीथमपुर, धार की बसें भी इसी रूट पर चलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेट हो।

- फोरलेन का निर्माण होने तक नए परमिट देने पर रोक लगा दी जाए।

- आपसी सहमति से दो बस आपरेटरों के परमिट में बदलाव किया जाए