यह कैसी लोकहीत सरकार : एक माह से लोक सेवा केंद्र बंद फिर भी जिले के अधिकारी कुंभकरणी नींद में सोए

  स्थानीय नगर में एक माह से लोक सेवा केंद्र बंद है इसकी जानकारी कन्नौद से लेकर देवास तक के जिला अधिकारियों को यह बात मालूम है इसके बावजूद आज तक स्थानीय एवं जिले के अधिकारियों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया ?

कन्नौद/देवास (निप्र) -  शासन द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक तहसील में पीपीपी मॉडल पर लोक सेवा केंद्र संचालित किया गया। जिसको प्राइवेट वेंडर द्वारा संचालित किया जाता है किंतु कन्नौद तहसील परिसर स्थित लोक सेवा केंद्र के वेंडर ने विगत 16 मार्च से केंद्र पर काम करना बंद कर दिया। जिसके कारण आम नागरिक रोज कार्यालय आते हैं और वापस हो जाते हैं उनके यहां पर कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है ना ही कोई ठीक ढंग से जवाब देता है। इस बात की पुष्टि हमारे प्रतिनिधि ने भी कार्यालय जाकर देखी तो सही मिली। कार्यालय में  इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं गपशप चल रही है लोग आवेदन हाथ में लिए विंडो पर जाते हैं जवाब मिलता है बाद में आना, भाई साहब। बाद में कब आना है,जब चालू हो जाएगा खबर हो जाएगी। आपको इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं यह कहानी 16 मार्च 2024 से चल रही है।

          यह कार्यालय पहले स्थानीय व्यक्ति के पास था जिसके चलते यहां पर आसानी से काम हो रहे थे। स्टाफ से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमको आज तक का वेंडर द्वारा आईडी चार्ज नहीं  दिया गया है मौखिक रूप से हमको आदेश दिया है कि यहां पर बैठकर कुछ दिन बाद आने का सुझाव दें। 16 मार्च 2024 के पहले संचालित कर रहे हैं श्री रितेश धूत से जब हमने  इस संबंध में संपर्क स्थापित किया तो उन्होंने बताया कि मैं 16 मार्च से काम बंद कर दिया है। जिन्होंने जिला अधिकारियों से यह काम लिया है आकर काम करें। इस कार्यालय में प्रतिदिन 150 से 200 आवेदन आया करते थे इस मान से प्रतिमाह् 6000 व्यक्ति से अधिक लोगों को इस कार्यालय से लाभ मिल रहा था। क्षेत्र के नागरिकों की बहुत सी समस्या यहां पर आकर तत्काल हल हो रही थी। किंतु जिस वेंडर ने यह काम लिया है उसकी लापरवाही के कारण क्षेत्र के नागरिक अपनी मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं। 

       इस बात की जानकारी जिले के अधिकारियों तक भी है इसके बावजूद इस और ध्यान नहीं देना भी लापरवाही माना जाना चाहिए। इस अत्यावश्यक सेवा में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ संभाग तथा राज्य शासन ने तत्काल संज्ञान लेना चाहिए।  इस बात को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी उनके ट्विटर पर इसकी जानकारी दी जा रही है।