ऊर्जा मंत्री ने की बिजली ट्रिपिंग और मेंटीनेस की समीक्षा
इंदौर (रायसिंह सेधव) - बगैर जरूरी कारण के बिजली आपूर्ति बंद होने पर संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी यह महशूस करें कि अगर इस गर्मी में उनके घर की बिजली एक घण्टे बंद रहेगी तो उनके परिवार को कैसा लगेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात मंत्रालय में बिजली ट्रिपिंग और मेंटीनेस की समीक्षा के दौरान कही। श्री तोमर ने कहा कि कंपनी के संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन यंत्री से लेकर जूनियर इंजीनियर तक मोहल्ले में उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर संवाद करें। उन्हें ट्रिपिंग के कारण बताने के साथ ही बिजली का लोड बढ़वाने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पुरानी केबल के कारण ट्रिपिंग हो रही है, वहाँ के केबल बदलें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर माह मीटर रीडिंग निर्धारित दिनांक को ही लें। उन्होंने अनुमानित बिल भेजने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर किसी माह में उपभोक्ता का बिल आश्चर्यजनक ढंग से ज्यादा आता है तो उसका परीक्षण करें। अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। हर हाल में सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। स्थानीय कारणों से वाधित होने वाली विद्युत आपूर्ति का निराकरण समय-सीमा में करें। श्री तोमर ने कहा कि बिजली कंपनी के किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अच्छा कार्य करने पर उसे पुरस्कृत किया जाये। वसूली आदि के दौरान उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बैठक में ओएसडी श्री विजय गौर, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मेंटीनेस की जानकारी मीडिया में दे
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली मेंटीनेंस किया जा रहा है, उसके दिनांक और समय की जानकारी विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचायें। श्री तोमर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मिलकर ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली, समस्याएं और समाधान से अवगत करायें। फेसबुक, एक्स आदि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का भी समाधान किया जाये। हर सर्किल स्तर पर एक टेलीफोन नम्बर शिकायत के लिए रखा जाये। इस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की मॉनीटरिंग वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाये।
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